वैश्विक महामारी के इस दौर में सबसे ज्यादा नुकसान ऑटोसैक्टर को उठाना पड़ा है। वाहनों की बिक्री में पिछले साल की तुलना में लगभग 80% की कमी आई है।
पहले लॉकडाउन और फिर बीएस 6 मानक के लागू होने से ऑटोसैक्टर को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा तो की गई लेकिन ये काफी नहीं था।
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इसके अलावा भी इस सैक्टर को सरकार से उम्मीद थी और अब सरकार इस दिशा में छूट देने की योजना बना रही है। इसके तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को लगातार मिल रही सुझावों के मद्देनजर मंत्रालय ने वाहन नियमों में छूट देने की बात कही है।
सरकार ने ऑटोसैक्टर से प्राप्त कई सुझाव मान लिए हैं। हालांकि जिन सुझावों में छूट नहीं मिलेगी उनमें नई कारों में पैदल यात्री सुरक्षा सुविधा औऱ वाणिज्यिक वाहनों में रिवर्स पार्किंग सेंसर को अनिवार्य करना शामिल है।
दोपहिया वाहन के जिन नियमों में छूट देने की बात कही जा रही है उसमें पीछे बैठने वालों के लिए फुट रेस्ट स्टैंड, सारी गार्ड और स्टैंड का मानकीकरण की अनिवार्यता को खत्म करना शामिल है, जिसकी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। इसके अलावा फायर डिटेक्शन प्रणाली में दी जाने वाली सजा को भी स्थगित करने की बात की जा रही है।
पहले नियमों में कहा गया था कि ऑटो कंपनियों को बीएस 6 वाहन बेचने के समय सड़क योग्यता प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा, लेकिन इसे भी स्थगित किया जा सकता है।
हालांकि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलने जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जिन नियमों में छूट दी जाएगी इससे भी इस सैक्टर को राहत मिलने की संभावना है।